लघु वनोपज के वेल्यू एडिशन से तेजी से बढ़े रोजगार के अवसर- मुख्यमंत्री श्री बघेल

भिलाई [न्यूज़ टी 20] रायपुर / मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार लघुवनोपजों के क्रय की बेहतर नीति की वजह से स्थानीय वनोपज संग्राहको को अपने वनोपज के बढिया दाम मिले पहली बार उन्हें यह महसूस हुआ की उन्हें अपने श्रम का वास्तविक मूल्य मिल पाया है।

इसके साथ ही हमने इन लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन की नीति तैयार की। संस्करण केन्द्र आरंभ किए जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर जनजातीय क्षेत्रों में  पैदा हुए।

इस नीति की वजह से ही  इन दो-तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ लघुवनोपजों की खरीदी में पूरे देश प्रथम स्थान पर रहा है और कोरोना काल मंे भी आर्थिक मंदी से अछूता रहा। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दौरान कांकेर जिला के भानुप्रतापपुर में ये बाते कही।

भानुप्रतापपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानुप्रतापपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में 39.75 करोड़ रुपए के 106 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

उन्होंने पत्रकार वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों की मांग पर प्रेस क्लब भवन के लिए 15 लाख रुपए देने की भी घोषणा की।  उन्होंने भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 30.10 करोड़ रूपयों के 101 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं 9.64  करोड़ रूपयों के 05 विकास कार्यों का लोकार्पण किया।

श्री बघेल ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 13.64 करोड़ रूपयों के 20 विकास कार्यों, जल संसाधन विभाग के 4.83 करोड़ रूपयों के 02 विकास कार्यो, समग्र शिक्षा अंतर्गत शाला भवन निर्माण हेतु 21.85 लाख रूपयों,

लोक निर्माण विभाग के 4.22 करोड़  रूपयों के 02 विकास कार्यों, जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के द्वारा 6.93 करोड़ लागत के 76 विकास कार्यो का भूमिपूजन किया।

उन्होंने जल संसाधन विभाग के 3.46 करोड़ लागत के 02 विकास कार्यों, 5.71 करोड़ लागत से बने लोक निर्माण विभाग के 02 विकास कार्यो तथा सीएचसी दुर्गूकोंदल में 46.95 लाख लागत से बने ऑपरेशन कक्ष का लोकार्पण भी किया।

स्थानीय जनजातीय संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण एवं आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति के गौरव को बढ़ाने हेतु भानुप्रतापपुर विधानसभा में 1.91 करोड़ लागत से बनाये जा रहे

23 घोटुलों एवं स्थानीय कलाकारों की कला को मंच प्रदान करने हेतु 1.30 करोड़ की लागत से 26 रंगमंचों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा 2.79 करोड़ रूपये की लागत से 14 गांवों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य गोदामों का निर्माण कराया जायेगा।