भिलाई / [न्यूज़ टी 20] छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करेंगे। इस साल भी बजट का फोकस किसान, गांव, गरीब के साथ कर्मचारियों पर होगा। प्रदेश सरकार सालों से बंद पड़ी पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर सकती है।
2004 के बाद की भर्ती वाले लगभग 3 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद सीएम ने इसके संकेत दिए थे। प्रदेश भर के कर्मचारी संगठन जोर-शोर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सीएम ने बजट को लेकर ट्वीट भी किया है।
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ग को “न्याय” सुनिश्चित करने की यात्रा को जारी रखने के लिए आज बजट प्रस्तुत करूँगा। यह नवा छत्तीसगढ़ का जनहितकारी बजट होगा।
छत्तीसगढ़ का बजट में नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी पर फोकस रहेगा। राज्य सरकार का फोकस नरवा गांव में पैदा होने वाले उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने तथा उन उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए सभी ब्लॉकों में रूरल इंडस्ट्रीयल पार्क खोले जाएंगे। इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा।
इसी तरह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर प्रदेश में आत्मानंद हिंदी माध्यम से स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने गोठानों को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है।
गोधन न्याय, कृषि भूमिहीन, नोनी सुरक्षा पर फोकस
राजावी गांधी कृषि भूमिहीन श्रमिकों को अब छह हजार रुपये की जगह सात हजार रुपए सालाना मिलेंगे। राहुल गांधी ने इस योजना की शुरुआत 3 फरवरी को करते समय सीएम भूपेश से कहा था कि श्रमिकों के लिए यह राशि काफी कम है। इसलिए इसे थोड़ा बढ़ा दीजिए।
राहुल गांधी की श्रमिकों के प्रति लगाव को देखते हुए इस योजना की राशि एक हजार रुपये बढ़ा दी गई है। आज बजट में इस पर घोषणा हो सकती है। साथ ही मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, गोधन न्याय योजना सहित विकास कार्यों पर सरकार का फोकस रहेगा।
घोषणा पत्र का रोड मैप भी इस बजट में दिख सकता है
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाले हैं। इस बार बजट का आकार पिछले बजट की तुलना में 5% तक बड़ा हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि यह बजट युवा, रोजगार और निर्माण पर केंद्रित होगा। 2023 के आखिर में चुनाव भी होना है।
ऐसे में और घोषणापत्र के अधूरे वादों को पूरा करने का रोडमैप इस बजट में दिया जा सकता है। रोजगार को मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रही है। इस बजट में सरकार बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने व युवाओं के लिए बजट में प्रावधान हो होंगे।
